काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको पूर्ण सुनुवाई गरी सो आदेश दिएको हो।
१७ कात्तिक ०८० मा मा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, ७ भदौ ०८१ को निर्णयबाट फुकुवा भइसकेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने भएकोले नियमनका विषयमा भने आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।
लिखित फैसला आउन समय लाग्ने भएकोले न्यायाधीशद्वयले आफ्नो राय किताबमा आदेशको व्यहोरा उल्लेख गरेको र सो सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा समेत अपलोड भएकोसमेत अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए।
टिकटक बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको पहिलो निवेदनसहित १४ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
संविधानको धारा १७ ९१० ९क० मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ९१० मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रृव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएकोले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदरभागी भएको दाबी गरिएको थियो।
संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सोभन्दा बाहिर गरिएका कार्य बदर गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।