पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेलाई थप अनुसन्धानका लागि ६ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत, कास्कीले अनुमति दिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासमा पक्ष विपक्षमा बहस भयो ।
सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माका अनुसार रविलाई सहकारी ठगी तथा सांगठनिक अपरापको मुद्धामा अनुसन्धान थालिएको छ । यही मुद्दामा गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल ओझा हिरासतमा छन् । छविसँगै म्याद मिलान हुने गरी रविलाई पनि पक्राउ परेको दिन समेत कायम हुने गरी ६ दिनको म्याद थप भएको हो ।
रविलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु अघि पोखराको शहीद चोक, राष्ट्र बैंक चोक लगायतका ठाउँ तनाबग्रस्त बन्यो । रास्वपाको आन्दोलन, सहकारी पीडितको प्रदर्शनसमेत हुँदा अशान्ति हुन सक्ने आंकलन गर्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्र नै तोकेको थियो । तर रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शन गरे ।
रास्वपाको प्रदर्शन छल्दै अदालत हाजिर गराइएका रविमा निकै छटपटी देखिन्थ्यो । प्रहरीको गाडीबाट झर्ने बित्तिकै अदालतको ढोकैनेर उभिएर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका रविले आक्रोश मात्रै पोखेनन्, यो अन्तिम लडाईं भएको बताए । सरकारले षडयन्त्रपूर्वक आफूलाई थुनेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा हुँदासम्म देश अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाए । अनि, सरकार ढाल्ने गरी देशभर सडकमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वान गरे ।
अदालतमा रविलाई झण्डै डेढ घण्टा स्रेस्तेदारको कोठामा राखियो । दिउँसो ३ बजेमात्र न्यायाधीश दाहालको इजलासमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट ३ जनाले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे भने रवि पक्षका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।
सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्माले रविले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम प्रत्यक्ष रुपमा अपचलन नगरे पनि सहकारीबाट संगठित रुपमै गोर्खा मिडियामा पैसा गएको बताए ।
सम्बन्धित नै नरहेको गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शनबाट पैसा जानु र जीबी राईसँगै संयुक्त खाता समेत खोलेर कारोबार गरेकाले रविमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क थियो ।
कास्कीमा सहकारी पीडितले किटानी जाहेरी दिएको, संसदीय विशेष समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको र संयुक्त खातामार्फत खर्च भएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेको जोड थियो ।
गोर्खा मिडियाकै पूर्वसञ्चालक जोशीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै उनले रविलाई छोड्नु नियमसंगत नहुने तर्क गरिन् । ‘एउटै कसुरमा एक जनालाई हिरासतमा राख्ने, अर्कोलाई छोड्ने गर्नु पनि मिलेन’, सरकारी वकिलको भनाइ थियो ।
जोशी ६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । जोशीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन समेत खारेज भएको र उनले दिएको बयानका आधारमा समेत रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने न्यायाधिवक्ता काफ्लेको जोड थियो ।
जीबी राई समूहले चलाएको सहकारीबाट कुल ८ अर्ब रुपैयाँ अलचलन भएको छ । यसमध्ये ६५ करोड प्रत्यक्ष रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ ।
‘सामान्य जनताले सयरसय रुपैयाँ गरेर जम्मा गरेको पैसा आज सूर्यदर्शनबाट डुबेको छ’, काफ्लेले भनिन्, ‘त्यसैको पीरले पीडितको ज्यानै समेत गएको छ ।’ पैसा कहाँबाट आयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको रविको तर्कतर्फ संकेत गर्दै न्यायाधिवक्ता काफ्लेको आफूले सञ्चालन गर्दै आइरहेको संस्थामा कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने सामान्यविवेक पनि नपुर्याएको बताइन् ।
रविको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले थप अनुसन्धानका लागि भनेर रविलाई थुन्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको दाबी गरे ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारीले मुद्धामा प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्ति समेत भएकाले लामिछानेलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने बताए ।न्यायाधीश दाहालले यसअघि आरोपी नबनाएर किन छोडेको रु अहिले आएर किन आरोपी बनाएको भनेर सोधे । ‘सहकारी त्यही हो, बचतकर्ता तिनै हुन्, मान्छे यीनै हुन्, यो सिलसिला कहाँसम्म जाने हो रु’, न्यायाशीध दाहालले सोधे, ‘आज पक्राउ गरिएका प्रतिवादीको हकमा हिजो संलग्नता किन देखिएन रु’न्यायाधीश दाहालले अगाडि सोधे, ‘हिजो प्रतिवादी बनाउनुभएन, आज कुन आधारबाट उहाँको संलग्नता देखियो र, उहाँलाई प्रतिवादी बनाउन पर्यो रु’
अनुसन्धान नसकिएको, तर अदालतमा पेश गरिहाल्नुपर्ने भएकाले यसअगाडि प्रतिवादी बनाउन नसकिएको काफलेको जवाफ थियो । ‘हाम्रो अनुसन्धान जारी थियो । हाम्रै अनुसन्धानबाट थप प्रतिवादीहरु समातिनुभयो । सूर्यदर्शन सहकारीबाटै थप अपचलन भएको पायौं’, जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘सहकारीमा प्रविधि प्रयोग गरेर लुटिएको थियो जनताको खुनपसिना । अहिले सर्भर पनि बरामद भए, अनुसन्धानले पनि देखायो । राज्यले पनि संसदीय छानबिन समितिमार्फत प्रतिवेदन ल्यायो, त्यसले पनि आधार बढ्यो, उजागर गर्यो ।’
१८ हजार ७०० बचतकर्ताको रकम रहेको सूर्यदर्शन सहकारीसँग असम्बन्धित व्यक्ति र संस्था मिलेर खर्च गरेको देखिएकाले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्धामा थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिलको थियो ।
पीडित जाहेरीकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गएको पैसा खर्च गर्ने कार्यकारी पदमा बसेर दुरुपयोग गरेकाले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर रविको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले थप अनुसन्धानका लागि भनेर रविलाई थुन्नुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको दाबी गरे । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकै कागजात तथा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निवेदन दायर गरिएकाले रविबाट अब सार्वजनिक हुनुपर्ने कुनै पनि तथ्य नरहेको उनले बताए ।
कुन–कुन पैसा कहाँ गयो रु कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर सबै सार्वजनिक भइसकेको र त्यसमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको हुँदाहुँदै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पन्तको जिकिर थियो ।
‘संसदीय समितिमा १७ पेजको बयान आइसकेको छ, सबै तथ्य प्रमाण आइसकेको छ’, पन्तले भने, ‘आज यो भनिदिनुपर्ने थियो कि यो पार्टमा मेरो अनुसन्धान बाँकी छ ।’
एउटै मुद्धामा छविलाई थुनेकाले रविलाई पनि थुन्नुपर्छ भन्ने तर्क नै न्यायिक नभएको बताए । ‘अर्को मान्छेलाई थुनेकै कारण यसलाई पनि थुन्न पाउनुपर्छ भन्नुलाई कानुनले चिन्दैन, न्यायले दिँदैन । यो मान्छेलाई यो कारणले थुन्नुपर्छ भन्ने कानुन र न्यायले चिन्छ’, पन्तले भने ।
प्रमाण नष्ट हुने, भाग्ने अवस्था नरहँदा नरहँदै प्रतिशोध साँधेरै उनलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । जसरी हुन्छ फलानोलाई थुन्छु भन्ने मान्यता राखेर पक्राउ गरेकाले हिरासतमा राख्न खोज्नु गलत भएको समेत वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले बताए ।
सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा रवि कहीँ कतै पनि संलग्न नभएको र पैसा मिडिया लैजान उनी संलग्न थिए भन्ने कुनै प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख नभएको पन्तले बताए । जबीले पैसा कहाँबाट लिएर आए भन्ने रविलाई थाहा नभएको उनको तर्क थियो । कम्पनीको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ सेयर सदस्य हुँदा पनि नहालेको र निस्किँदा पनि एक रुपैयाँ नलिएको भन्दै उनले कागजात केके बनाए भन्ने जीबीले नै जान्ने दाबी गरे ।
पत्नी निकिताकै छेउमा इजलासमा बसेका रवि सरकारी वकिलको बहस भइरहेको बेला मौन जस्तै बसे भने आफ्ना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा समर्थनमा टाउको हल्लाइररहेका थिए ।
न्यायाधीशसँग रवि स् ममाथि घोर अन्याय भयो, बुझिदिनुस्
बहस लम्बिँदै गएपछि रविले आफू पक्षका २ जनाबाहेक अरु कानुन व्यवसायीलाई नबोल्न संकेत गरे, बरु बाँकी कुरा आफूले राख्ने जनाए । आफूले केही कुरा राख्ने सन्देश चिटमार्फत न्यायाधीशसमक्ष पुर्याए ।
रविले आफूले कुरा राख्दा इजलासबाट अरुलाई बाहिर पठाइदिन अनुरोध गरे, न्यायाधीश दाहालले त्यहीअनुसार निर्देशन दिए । केही प्रहरी, कर्मचारी मात्र राखेर रविले इजलासमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै न्याय दिलाउन अनुरोध गरे ।
‘मैले भन्न बाँकी केही छैन । सबै कुरा प्रतिवेदनको बयानमा भनिसकेको छु, संसदमा भनिसकेको छु, विभिन्न ठाउँ र फोरममा भनिसकेको छु । अब मलाई तपाईंसँग एउटै कुरा भन्नु छ’, उनले भने, ‘म माथि घोर अन्याय भयो, बुझिदिनुस् ।’
एक कर्मचारीका अनुसार रविले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नै लिएका थिए । ‘यसअघिको सरकार हुँदा ओलीसँग कुरा भएकै हो, छलफल भएकै थियो’, उनले भने ‘अहिलेको राजनीतिक प्रतिशोध म र मेरो पार्टी सिध्याउने खेल हो ।’
सरकारले आफ्ना केही नेता जोगाउन आफूमाथि झुटो मुद्धा लगाएर फसाउन खोजेको रविको दाबी थियो । जवाफमा न्यायाधीश दाहालले भने सहकारीको समस्या गम्भीर रहेको र न्यायालयले विवेक प्रयोग गर्ने बताएका थिए । लगत्तै उनले प्रहरीको मागअनुसार नै पक्राउ परेको दिन ९शुक्रबार०देखि कायम हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए ।
