धनगढी । प्रहरी ऐन ६९ वर्षपछि विस्थापित गरिने भएको छ। नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको
गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि राय पठाएकोमा दुवै संगठनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। गृह मन्त्री रमेश लेखकले चार महिनामा ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले हामी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कानुन तयार गरेर, सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर, संसदमा पेस गर्ने तयारीम छौ।’
नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गरिने भएको हो। प्रहरी ऐनको विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्ने तयारी छ। सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक पनि सँगै पेस हुनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित दुवै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयबाट पास भइसकेको छ। दुवै विधेयकमा आवश्यक राय लिन गृह मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ। आयोगबाट पास हुनासाथ गृहले विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ। गृहमन्त्री लेखकले २०१२ सालको ऐन प्रतिस्थापन गर्ने बताए। उनले समय सापेक्ष ऐन बनाउने बताएका हुन।
मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएलगत्तै विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनेछ। संसद्बाट पारित हुनासाथ ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित दुवै विधेयकलाई लिएर मन्त्रीपरिषद् बैठकमा दफावार छलफल भइसकेको छ। दुवै विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवावधि हटाइएको छ। दुवै संगठनको प्रमुख ९प्रहरी महानिरीक्षक०को उमेर अवधि दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि तीन चरणमा हटाइनेछ।
ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखत ३० वर्षे सेवावधिका कारण अवकाशको सम्मुखमा रहेका प्रहरी कर्मचारीका लागि पहिलो चरणमा ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ। दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा एक वर्ष ६ महिना सेवावधि थप हुनेछ। त्यसपछि ऐन पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आउनेछ। बढुवा र अवकाशको सम्मुखमा रहेका कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी तरिका अपनाइएको गृह मन्त्रालयको दाबी छ। संगठन प्रमुख आइजिपीको उमेरहद दुई वर्ष थपेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ। त्यस्तै, एआइजी र डिआइजीको उमेरहद ५९ वर्ष कायम गरिएको छ। गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको काम प्रति सन्तुष्ट नभएको बताए।
एसएसपी ५८ वर्षमा अवकाशमा जानेछन् भने पदावधि आठ वर्ष राखिएको छ। चालू ऐनअनुसार एसएसपीको उमेरहद ५५ वर्ष छ भने पदावधि ६ वर्ष मात्रै छ। हाल मौजुदा ऐनमा एसपीको ५५, डिएसपीको ५४, इन्स्पेक्टरको ५३, सइको ५२, असइको ५१, जवानको ४८ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ। स्वीकृत मस्यौदाअनुसार प्रदेश प्रहरीको कमान्ड डिआइजीले गर्नेछ। प्रदेश डिआइजीले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग नियमित समन्वय गर्नेछ।