महेन्द्रनगर। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले करारमा कार्यरत ७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा हटाएको छ। हटाइएका कर्मचारीहरूमा २ जना स्टाफ नर्स र ५ जना खोप कार्यकर्ता छन्। उनीहरुलाई कोरोना महामारीको समयमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो।
हटाइएका कर्मचारी स्टाफ नर्स हेलन थापा, पुनम ठकुल्ला, खोप कार्यकर्ता पुष्पा साउँद, डम्मरी अवस्थी, सुजता बम, सुनिता नेपाली र कमला थापा साउँद रहेका छन्। स्टाप नर्स थापा र ठकुल्ला पिपलाडी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत थिए भने खोप कार्यकर्ता विभिन्न स्थास्थ्य संस्थामा कार्यरत थिए।
हटाइएकी स्टाफ नर्स हेलन थापाले आफूहरूलाई कानूनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नगरपालिकाले हटाएको बताइन्। ‘हामीहरू कोरोना महामारीको समयमा नियुक्त भएका थियौं। अहिले पनि सेवा दिइरहेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले हामीलाई मात्र हटायो। प्रक्रिया नपुगेका अरू कर्मचारी भने अझै काममा छन्।’
उनका अनुसार नगरपालिकाले आफूहरूमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ।। अर्कोतर्फ, नगरपालिकाको २० औं नगरसभाले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भए पनि सो निर्णय विपरीत केही कर्मचारीलाई हटाइएको छ।
जुन आफैंले लिएको निर्णयको उल्लंघन भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। नगरपालिकाले संघ–संस्थाहरू, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र शिक्षा कार्यालयबाट आएका कर्मचारीहरूलाई भने सेवामा निरन्तरता दिएको छ। उनीहरूलाई न त प्रतिस्पर्धा गराइएको छ, न त हटाइएको छ।
यस्तै, कतिपय कर्मचारीहरूलाई कार्यपालिकाको निर्णय र कतिपयलाई ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ। यसरी कुनै प्रक्रिया नअपनाई गरिएको नियुक्ति र केही कर्मचारीलाई कानूनी हवाला दिँदै हटाइएको घटनाले प्रशासनिक निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको शुक्लाफाँटाका पूर्व नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ। ऐनको धारा ५६ र ५९ अनुसार स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने, योग्यता मूल्यांकन गर्नुपर्ने, र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यपालिकाको एकल निर्णय वा ज्यालादारीमा दीर्घकालीन नियुक्ति गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघसंस्था वा जिविसबाट आएका कर्मचारीसमेत सेवा समायोजन गर्दा प्रतिस्पर्धा वा औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले यी कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना नगरी नियुक्ति र हटाउने निर्णय लिएको पूर्व नगर प्रमुख ऐरको भनाई छ। ‘यसले कर्मचारीबीच अन्याय र भेदभाव महसुस गराएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समेत उल्लंघन भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
दरबन्दी भन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई हटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्टले बताए। उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थाको आधारमा हटाइएको हो।
‘त्यो ऐनमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ, यदी राखेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट असुल गर्ने भनेछ,’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको धारा १४ मा ऐन विपरीत पदपूर्ति गर्न नपाइने र कुनै पनि अनधिकृत र ऐनबाहेकको प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएमा स्वतः बदर हुने उल्लेख छ भने धारा १५ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ।
यसैगरी, ऐन लागू भएपछि स्थानीय तहहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। यदि नियुक्ति गरेमा स्वतः बदर र कर्मचारीले पाएका तलब, भत्ता, सुविधा आदि सरकारी बाँकी सरह नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल गरिने उल्लेख छ।
