महेन्द्रनगर । विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध आन्दोलित प्याब्सन एन प्याब्सनले शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
प्याब्सन कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकमा आन्दोलन केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार विहान महेन्द्रनगर शक्ति प्रदर्शनका लागि छलफल गरिएको छ ।
विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने विधेयकको व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै प्याब्सन एन प्याब्सन आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार विधेयक पारित भएपछि शुक्रबार शक्ति प्रदर्शन गर्न लागिएको छ ।
एन प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले केन्द्रीय आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार विधेयक विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘समितिबाट आज पारित विधेयक हाम्रो पक्षमा छैन, त्यो विधेयक केही व्यवस्था खारेजीका लागि आन्दोलनमा छौ, केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार भोलि शान्तिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन गर्छौ’ उनले भने ।
शुक्रबार हुने शक्ति प्रदर्शनका लागि दुबै संगठनले छलफल गरेका छन् ।
प्याब्सन कञ्चनपुरका अध्यक्ष महादेब प्रसाद भट्टले भाँसीबाट विरोध प्रदर्शन सुरु भएर बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी समापन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विरोध प्रदर्शनका प्याब्सन आबद्ध सबै विद्यालयहरु आफ्नो सवारी साधन सहित प्रदर्शनमा सहभागी हुने भएका छन् । ‘बजार परिक्रमापछि कोण सभा गरी मन्तव्य राखेर विरोध कार्यक्रम समापन हुन्छ’ उनले भने ।
यस अघि प्याब्सन एन प्याब्सनले आन्दोलन कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय सरकारका प्रमुख, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई प्रमुख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई विधेयकमा राखिएका गैर नाफा मुलक बनाउने र छात्रबृत्ति दिनु पर्ने व्यवस्था खारेजीका लागि मागपत्र बुझाएर दबाव दिएका थिए ।
एन प्याब्सन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष बीर बहादुर चन्दले केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन हुने जानकारी दिए ।
उनले माग अनुसार विधेयकका व्यवस्था संशोधन नभएर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द समेत गर्ने चेतावनी दिए ।
निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासंघको असन्तुष्टिबीच नै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउन लागिएको हो ।
विधेयकमा आवाशीय सुविधा भएका विद्यालयले ३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र रास्वपाले सोही विषयमा फरक मत राखेका छन् ।
