महेन्द्रनगर फागुन २९ । महिला पुनस्र्थांपना केन्द्र ओरेकले) कञ्चनपुरमा १२ बर्षीया माथि भएको सामुहिक बलात्कारको घटना प्रति गम्भीर ध्यानआकर्र्षण भएको जनाएको छ ।

देशभर महिला तथा बालिकाहरूमा बढ्दो बलात्कार र हत्याका घटनाहरुले हाम्रो समाजको सुरक्षा संरचना र न्याय प्रणाली माथि
गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ९ओरेक० कञ्चनपुर जिल्ला, भीमदत्त नगरपालिका–१० स्थित बैजनाथ सामुदायिक वनमा १२ वर्षीया बालिका माथि फागुन २७ गते सामुहिक बलात्कार गरिएको जघन्य घटना प्रति गहिरो दुःख र
आक्रोश व्यक्त गर्दछौँ ।

यस घटनापूर्व, भर्खर फागुन २३ गते सुर्खेत जिल्लाको बीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया किशोरी इनिसा वि।क। माथि सामुहिक बलात्कार
गरी हत्या गरिएको घटना, गत वर्षको फागुनमा शालीन पोखरेलको शंकास्पद हत्या, निर्मला पन्त, एलिशा तामाङ, सम्झना
कामी, भागीरथी भट्ट लगायतका बलात्कारपछि हत्या भएका घटनाहरूले महिला र बालिकाहरूको सुरक्षित जीवन जिउन पाउने
अधिकार कुण्ठित गरेको र राज्यले नागरिकको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएको तितो यथार्थलाई उजागर गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, प्रत्येक दिन करिब सात जना महिला र बालबालिका बलात्कारको शिकार हुने गरेका छन्।
विगत पाँच वर्षमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कार र ३१ हजारभन्दा बढी बलात्कार प्रयास भएको तथ्याकंले देखाएको छ ।
यी तथ्याङ्कले न्याय प्रणाली र सुरक्षा निकायहरूको कमजोरी मात्र देखाउँदैन, राज्यको निष्क्रियता र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने दण्डहीनताको प्रवृत्तिलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

जसले पीडित तथा प्रभावितको परिवार र समाजमा न्याय प्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ । यी घटनाहरु केवल एउटा व्यक्ति माथि गरिएको अपराध मात्र नभई हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच र महिलाको अस्तित्व माथिको निकृष्ट प्रहार हो । यसर्थ, यी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधमा संलग्न दोषीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक संरक्षण नगरी मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भए अनुसार हदैसम्मको कानुनी कारबाहीका लागि माग गर्दछौँ ।

बलात्कार तथा हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
साथै पीडित परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, न्यायमा सहज र सम्मानजनक पहुँच उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने दायित्व तत्काल निर्वाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

महिला तथा बालिकाको जीवन, सुरक्षा र गरिमामाथि निरन्तर भइरहेका यस्ता जघन्य अपराधप्रति राज्यले तुरुन्तै गम्भीर र
प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । अन्यथा, न्याय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गराउन मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरू संगठित रूपमा आवाज उठाउन र सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछ