शेरबहादुर ऐर कैलाली । कैलाली जिल्लामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले कानुनी प्रावधानअनुसार कडाइका साथ यस्तो सवारी सञ्चालन रोक्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा भने अझै पनि धनगढी लगायतका क्षेत्रमा ती सवारीसाधनहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन् ।
पुस १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वयात्मक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक विशेषगरी पहेँलो नम्बर प्लेटका ट्याक्सीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३० तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ को दफा ३४ लाई आधार मान्दै विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई नेपालभित्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निर्णयअनुसार २०८२ साल पुस १५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाभित्र विदेशमा दर्ता भएका भाडाका सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने भनिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कैलाली भन्सार कार्यालय, सती भन्सार कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा जानकारी पठाउने र आवश्यक समन्वय गर्ने योजना पनि बनाइएको थियो ।
साथै, आम नागरिक, यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउन व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर, यथार्थमा भने निर्णय लागू भएको देखिँदैन । धनगढीका विभिन्न सडकहरूमा अहिले पनि भारतीय नम्बर प्लेटका कालो तथा पहेँलो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले पटक–पटक यस विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दै आएका छन् । यसले प्रशासनिक निर्णय र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । स्थानीय यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले अवैध रूपमा यात्रु ओसारपसार गर्दा आफूहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार विदेशी सवारीसाधनले कर नतिरी वा नियमनबिना सञ्चालन गर्दा स्थानीय व्यवसायीको आम्दानी घटेको छ । यही समस्या समाधान गर्न प्रशासनले कडा निर्णय गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । प्रशासनका अनुसार यो निर्णयले स्वदेशी यातायात व्यवसायको संरक्षण गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले अवैध रूपमा यात्रु बोक्दा सरकारलाई कर राजस्वमा नोक्सानी पुग्ने गरेको बताइएको छ । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा यो समस्या यथावत् रहेको छ । कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल भन्छन्, ‘केही उद्योग वाणिज्य, व्यवसायीको अनुरोधमा कालो नम्बर प्लेटको सवारीसाधन आवतजावतमा सहजता ल्याइएको हो । यसलाई पूर्ण रूपमा कडाइ गर्न सकिँदैन । कडाइ गर्नुपरे हामी गर्छौँ ।’
नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने सवारीसाधनहरूको आवतजावतलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्सार कार्यालयहरूलाई अभिलेख प्रणाली चुस्त बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । भारतीय सवारीसाधन कुन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ, कति समयका लागि बस्नेछ भन्ने विवरण स्पष्ट रूपमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने योजना थियो ।
यसले भविष्यमा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको थियो । तर, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा यात्रु ठगीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न पनि विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको थियो । विशेषगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र यातायात व्यवसायीबीच संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
यात्रुहरूबाट तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, धोका दिने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको थियो । यद्यपि, स्थानीयस्तरमा अझै पनि यात्रुहरू ठगीमा पर्ने, बढी भाडा तिर्न बाध्य हुने समस्या रहेको गुनासो आउने गरेको छ । यसले अनुगमन प्रणाली अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको भए यस्तो समस्या न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।
कार, जिप वा भ्यान बाहेकका सवारीसाधनले सुविधा पास लिई वा अस्थायी पैठारीका नाममा नेपाल प्रवेश गर्ने अभ्यासलाई पनि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । विशेषगरी पहेँलो नम्बर प्लेट भएका भारतीय ट्याक्सीहरूलाई प्रवेशविन्दुमै रोक लगाउने भनिएको थियो । तर, यस्ता सवारीसाधनहरू अझै पनि सञ्चालनमा देखिनुले सीमा नियन्त्रणमा कमजोरी रहेको देखाउँछ ।
सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रमा अव्यवस्थित सवारी सञ्चालन नियन्त्रण गर्नुका साथै यात्रु सुरक्षा, भाडादर पारदर्शिता र कानुनी शासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । साथै, स्थानीय प्रशासन, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
व्यवहारमा भने अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेका छैनन् । प्रशासनिक निर्णयहरू कागजमै सीमित हुँदा जनस्तरमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन । यसले सरकारप्रतिको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ । यातायात व्यवसायीहरूले निर्णयको स्वागत गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार यदि निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा स्थानीय व्यवसायलाई राहत मिल्ने थियो । साथै, सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था पनि नियन्त्रणमा आउने थियो । अहिले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी निर्वाध नेपाल प्रवेश गर्दा लागूऔषध दुव्र्यसनीका घटनाहरू पनि बढ्दो रहेको छ । यिनै सवारीसाधनमा नेपालभित्र खुला रूपमा लागूऔषध ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
