कञ्चनपुर । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को प्रतिवेदनले कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका तालिम तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा विभिन्न फर्म तथा कर्मचारी मार्फत २४ वटा तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रु. १० लाख ४६ हजार ५ सय १० खर्च गरेको थियो । तर, कतिपय कार्यक्रमहरू आवश्यक लागत अनुमान स्वीकृत नगरी सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(७) अनुसार तालिम, सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यशाला सञ्चालनअघि लागत अनुमान अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै नियम ३९(८) ले कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि खर्च विवरण, खरिद गरिएका सामग्री, बिल–भरपाई, सहभागी तथा लाभान्वित व्यक्तिको विवरण सहित प्रतिवेदन तयारगरी स्वीकृत गराएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर महालेखाको परीक्षणमा केही कार्यक्रमहरू उक्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ । साथै, सञ्चालन गरिएका तालिम तथा कार्यक्रमहरूले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरे वा नगरेको सम्बन्धमा गाउँपालिकाले कुनै अध्ययन, अनुगमन वा प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरेको प्रमाणसमेत फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले पालिकालाई आगामी दिनमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा तिनको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन र अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक स्रोतबाट खर्च गरिने यस्ता कार्यक्रमको नतिजामुखी मूल्याङ्कन नहुँदा खर्चको प्रभावकारिता पुष्टि गर्न कठिन हुने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
