महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा संविधान दिवस भव्यताका साथमा मनाईएको छ । असोज ३ गते विहिवार संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथमा संविधान दिवस मनाइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिती, भीमदत्त नगरपालिका, सुरक्षा निकाय, खेलाडीहरु, विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, स्थानिय जनताहरु लगायतको उपश्थितीमा उक्त संविधान दिवस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । महेन्द्रनगरमा रहेको संविधान चोकबाट सुरु भएको य्राली बजार परिक्रमा गरेर फेरी संविधान चोकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले मुलुकमा नेपालको संविधान २०७२ सुरु हुनु भन्दा अगाढी नेपालको संबैधानिक ईतिहासको क्रममा नेपालको बैधानिक कानुन २००४ बाट सुरु हुँदा सातौ संविधानको रुपमा २०७२ हामीले प्राप्त गरेको बताउनु भयो ।
हामी सबैको प्रयासले प्राप्त भएको यो संविधान नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धी मुलक दस्तावेज भएको हुँदा यसको रक्षार्थ सम्मानको लागी यसको संस्थागतका लागी सबै नेपालीहरु र नेपालको समृद्धी तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आजको आवस्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
लामो सङ्घर्ष र सयौँको बलिदानको फलस्वरूप जनता आफैँले आफ्ना लागि तय गरेको शासन प्रणाली र जनताले चुनेको संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र सबैको विचार, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग, जाति र धर्मका भावनालाई यसले संरक्षण गरेको उल्लेख गर्नु भयो ।
यसको संरक्षण गरेर मात्र हामीले उपभोग गरेका अधिकारको रक्षा हुन सक्ने, र जनताले लामो समयसम्म भोगेको निरङ्कुशता आजको पुस्ताले पनि बिर्सनु नहुने बताउनु भयो । साथै उहाँले संविधानले दिएको मुलभुत मानव अधिकार नागरिक कर्तव्यहरुको पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बोगटीले सबैले यो संविधान दिवसलाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो साथै संविधान परिवर्तनशिल हुने भएकाले सबैको मौलिक अधिकारलाई मुलुमको आवस्यक्ता अनुसार सिमान्तकृत समुदाय सबेको आवाज सकेटेर काम गरिनु पर्ने बताउनु भयो । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै करिब ३८ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सूची नै तयार पारेर संसद्बाट पारित गरेको छ । ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिले २०८० जेठमा पारित गरेको थियो ।
‘संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेका देखिन्छन्,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि २ वटा कानुन भने बनिसकेका छन् ।
समितिको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि मूलतः संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत न्याय प्रणालीसम्बन्धी कानुन प्रदेश न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता, प्रयोजन र औचित्य स्पष्ट हुने गरी०, नेपाल प्रहरी कानुनमा सुधार, सञ्चारको हकसम्बन्धी एकीकृत कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा एकीकृत कानुन, महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, संवैधानिक इजलास, प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन, करसम्बन्धी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने कानुनलगायत बन्न बाँकी छन् ।
