बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिकाले चवन्नी बजारदेखि कालिकिच जोड्ने सडक विस्तारको योजना अघि बढाइरहेका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटा आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्णयलाई पन्छाउँदै, उनले आफ्नो अघिल्लो धारणा परिवर्तन गरेका छन् ।बेलडाँडी गाउँपालिकाले दुईपटक सर्वसम्मत रूपमा नक्साको सडक खोल्ने निर्णय गरिसकेको थियो । यसैअनुसार, सार्वजनिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारले नक्साको बाटो खोल्ने योजना अघि बढाएको थियो । तर, केही स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश र संघका नेताहरूले उक्त निर्णयलाई अवरोध गर्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा समेत आफ्नै गत २१ कात्तिकको निर्णयविपरीत उभिन थालेका छन् ।जिल्ला प्रशासनको पत्र र नीति परिवर्तनजिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले २०८१ कात्तिक २१ गते सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण हटाउन पालिकाहरुले सुरक्षा मागेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिएका थिए ।तर, जब स्थानीय सरकारले नक्सा अनुसारको सडक विस्तार अघि बढायो, केही नेताहरूका संरचनाहरू सडक क्षेत्रभित्र पर्ने देखिए । त्यसपछि राजनीतिक दबाब बढ्दै गयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले पहिले नक्साको बाटो खोल्न सहमति दिए पनि अहिले उनले “१२ मिटर मात्र सडक खोल्नु“ भन्ने अडान लिन थालेको स्रोतहरू बताउँछन् ।राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थबेलडाँडी गाउँपालिका–२, चवन्नी बजारदेखि कालिकिच जोड्ने सडक विस्तारको क्रममा केही नेताहरू तथा व्यापारीका संरचनाहरू नक्साको सडकभित्र परेका छन् । यसै कारण, सडक खोल्न रोक्न विभिन्न निकायमा हारगुहार गरिएको छ ।पालिकाका प्रमुख हरिशचन्द्र रानाले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो घरसमेत भत्काएर अन्यलाई प्रेरित गरेका छन् । तर, केही नेताहरूले राजनीतिक पावर देखाएर आफ्ना संरचना जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू “१२ मिटरको सडक मात्र खोल्ने“ भन्ने अवधारणा ल्याएर नक्साको सडक मिच्न खोजिरहेका छन् । गरिबमाथिको अन्याय ?सडक नक्साभित्र परेका अधिकांश गरिबका घरहरू भत्काइएका छन्, तर नेताहरू तथा ठूला व्यापारीका संरचनाहरू जोगाउन प्रयास भइरहेको पीडितहरूको गुनासो छ । कानुनी रूपमा नक्साको बाटोलाई कुनै व्यक्तिले निजीकरण गर्न नसक्ने भए पनि नेताहरूको दबाबका कारण निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पिडित व्यापारी तथा स्थानीयहरुले आफ्नो घर जाने भएपछि नक्साकोबाटो खोल्न पालिका प्रमुख रानालाई दवाव दिइराखेका छन् । उनीहरुले समान तरिकाको कानुन हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । सडक विस्तारको नाममा सानालाई ऐन ठुलालाई चैन गरिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।दीगो विकास र सहकार्यको आवश्यकतापालिकाले दुईपटक सूचना जारी गरेपछि पनि धेरैले संरचना खाली नगरेको अवस्थामा, गाउँपालिका प्रमुख रानाले आफैं पहल गर्दै सडक खाली गराउन थालेका छन् । व्यवस्थित सडक निर्माणले व्यापार, यातायात, र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने भएकाले सबै पक्षले दीगो विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।संघीय सरकारको १ करोड ९० लाख बजेटमा चवन्नी बजारदेखि कालिकिच प्राकृतिक ताल हुँदै शुक्लाफाँटा निकुञ्ज प्रवेश गर्ने सडक विस्तार योजना अघि बढाइएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण योजना अलपत्र पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।बेलडाँडी सडक विस्तार स्थानीय विकासको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यसलाई सफल बनाउन कानूनी निर्णयको इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटा आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्नुले विकास अवरुद्ध हुने चिन्ता बढाएको छ । यदि सबै पक्षले नक्साअनुसारको सडक खुलाउन सहमति जनाए, मात्र यो योजना दीगो रूपमा सफल हुनेछ ।