काठमाडौँ — भारतले जम्मू कश्मिरको पहलगाममा आतंकवादी हमला भएको भोलिपल्ट नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासका रक्षा, सैन्य, नौसेना र वायुसेनाका कूटनीतिज्ञलाई अवाञ्चित व्यक्ति ९पर्सन नन ग्रान्टा० जारी गर्दै ७ दिनभित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ ।
साथै पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित भारतीय दूतावासमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेनाका सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा मामिला समिति बैठकले पाकिस्तानसँग रहेको सिन्धु जल सन्धिलाई पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच रहेको सिन्धु जल सन्धि सफल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका रूपमा हेरिन्छ । दुई देशबीच पटक(पटक युद्ध हुँदा पनि उक्त सन्धिमा असर पर्ने गरेको थिएन । दुई देशबीच सन् १९६० मा उक्त सन्धि भएको थियो ।
त्यस्तै पाकिस्तानी नागरिकले सार्क राष्ट्रका सदस्यका नाताले पाउँदै आएको भिसा छुट योजना पनि बन्द गरिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले लिएका ५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्क भिसा छुटअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत आउन छुट नदिइने पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव बिक्रम मिस्रीले बताए । त्यस सुविधाअन्तर्गत भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न भनिएको छ । त्यस्तै, पञ्जाबमा दुई देशको सिमानामा रहेको अटारी एकीकृत चेक पोस्टलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि भारत सरकारले गरेको छ ।
समिति बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
