काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज ९आइतबार० भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले संवाद र छलफल अघि बढाएकामा खुसी जनाउँदै निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी मुख्यमन्त्रीहरुको विश्वास थियो।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राखे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सियोस्‚ अबको निकास चुनाव नै हो।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
संघ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि मुख्यमन्त्रीहरुले गरेका थिए।
मधेसका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणाको माग गरे। मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकी थिइन्।