कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ३४ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरी तलब तथा सुविधामा १ करोड ३ लाख १३ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुनी व्यवस्था पालना नभएको औंल्याएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, अधिकार क्षेत्र तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले स्थायी प्रकृतिका कामका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने समेत स्पष्ट गरेको छ ।
तर महालेखा प्रतिवेदन अनुसार लालझाडी गाउँपालिकाले कार्यबोझ विश्लेषण तथा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा कर्मचारी आवश्यकता निर्धारण नगरी विभिन्न पदमा ३४ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको देखिएको छ । ती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा मात्रै एक आर्थिक वर्षमा १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण करार सेवाको अभ्यास भइरहे पनि कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको नियुक्तिले प्रशासनिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक आय सीमित रहेको अवस्थामा यति ठूलो रकम करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुनु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ ।
महालेखा परीक्षकले गाउँपालिकालाई कार्यबोझको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गर्न तथा आन्तरिक आयको अवस्थासमेत विश्लेषण गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दो करार कर्मचारी नियुक्ति र त्यसमा हुने ठूलो खर्चले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग, कानुनी प्रक्रिया पालना तथा सुशासनका विषयमा थप निगरानी आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।
