महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाकी उप प्रमुख तथा न्यायीक समितिकी संयोजक निलम लेखक जोशी लगाएतको टोलिले वडा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा अनुगमन थालेको छ छ ।
उपप्रमुख लगाएत उजुरी प्रशासक हरि सिंह धामी,न्यायीक समिति कर्मचारी प्रेक सिंह बिष्ट टोलिले नगरपालिका वडा नम्बर १,२,३,४,६,७,८,९,र१० का मेलमिलाप केन्द्रहरुमा अनुगमन गरेको भीमदत्त नगरपालिकाकी उप प्रमुख तथा नगर न्यायीक समितिकी संयोजक निलम लेखक जोशीले बताएकी छन् ।
जोशीले न्यायीक निरुपणमा वडा बासिहरुलाई सहज होस् र सानातिना बिवादहरु वडामा नै मेलमिलापको बाताबरण सिर्जना गर्ने उदेश्यले वडामा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरिएको उपप्रमुखको भनाई रहेको छ ।जोशीका अनुसार अरुपालिकाका न्यायीक समितिमा के कस्ता नितिनियम बनाएका छन् भन्ने हेतुले अवलोकन गर्नेजाने समेत कार्यक्रम रहेको बताईन् ।
जोशीले भनिन् वडामा रहेका मेलमिलापक्रताहरुलाई बैठकको दिनमा यातायात खर्चको ब्यावस्थापन गर्ने हो भने मेलमिलापकर्ताहरुले थप जिम्मेवार भई काम गर्ने बताबरणको सिर्जना हुने सम्भावना रहेको बताईन । नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गएको टोलिले १९ वटै वडामा न्यायीक समिति व्यावस्थापन गर्नेको लागि पालिकाले उपलब्ध गराए सामाग्रीहरु उचित ब्यावस्थापन गरि प्रयोगमा ल्याएको छ छैन भन्ने र मेलमिलाप केन्द्र ब्यावस्थापनमा भएको कार्य समेत अनुगमन गरिएको थियो ।
विधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सामना अधिकारलाई स्पष्ट गरी तोकिनुबाट समेत स्थानीय तहलाई संविधानतस् राज्य शक्तिको बाँडफाँट भएको छ भन्ने बुझिन्छ । जसअन्तर्गत धारा २१६ मा रहेको न्यायिक समिति कानूनबमोजिम तोकिएका अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा प्रबन्ध गरिएको न्यायिक संरचना हो ।
प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्षरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाँउसभा, नगरसभाबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रही गठन हुने न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादन गर्ने अङ्गको रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ को क्रसं १२ ले स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन आफैँ गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १२७ र १४८ ले समेत स्थानीय विवाद समाधान गर्न न्यायिक निकाय वा अन्य निकाय गठन गर्नसक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ९नेपालको संविधान २०७२० ।
यति मात्रै होइन, स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिसम्बन्धी थप व्यवस्थाहरू गर्योा ।
सोही ऐनको दफा ४६ मा न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार तोकियो फलस्वरूप स्थानीय तहमा नितान्त फरक दायित्व र जिम्मेवादी जिम्मेवारी रहेको एउटा न्यायिक समिति स्थापना भइ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो संस्था स्थानीय स्तरमा न्यायिक क्षेत्रमा एउटा पवित्र संस्थाको रूपमा रहिआएको छ । नेपालमा वर्तमान समयमा परम्परागत रूपमा प्रचलनमा रहेका वैकल्पिक न्याय निरुपणका पद्धतिहरूलाई आधार मान्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आत्मसाथ गरी यस संयन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अदालत राख्नुभन्दा विवाद समाधनका लागि वैकल्पिक न्याय निरूपण पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । जुन सरल, सहज र जनमुखी बन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
समितिलाई विवादको प्रकृतिअनुसार क्षेत्राधिकार तोकिएको हुँदा सोअनुसार यसले दुई किसिमका विवाद निरुपण गर्ने अधिका राख्छ ।
पहिलो— मेलमिलाप हुन नसकेमा आफैँले निरूपण गर्ने विवादमा आली, छुट, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको लगायतका छन् ।
दोस्रो— न्यायिक समितिले मेमिलापको माध्यमबाट मात्र निरूपण गर्ने विवादमा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकका जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाइखाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको पति९पत्नी सम्बन्धविच्छेद आदि विवादहरू राखिएका छन् ९स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० ।
स्थानीय तहको व्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
प्रचलित कानूनमा न्यायिक समितिको न्यायिक कार्यक्षेत्र या अधिकारको सीमा तोकिएको छ समितिले न्याय निरूपण गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो अधिकार र सोको प्रयोगको क्षेत्राधिकारबारे समिति स्पष्ट नभएको अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्छ र यस्तो कार्यले कानूनको मक्सद पूरा गर्न सक्दैन ।
त्यसैले न्यायिक समितिले अत्यन्त सजगरसर्तक र संवेदनशील भइ कानूनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि न्यायिक समितिले कुन९कुन कानूनमा के गर्ने अधिकार समितिलाई प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको सु९स्पष्ट हेक्का राख्नुपर्छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको पाउन सकिन्छ । जसअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ ९१० मा न्याय निरूपणको अधिकार राखेको छ ।
जसअन्तर्गत आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चटन, घाँस दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति९पत्नीलाई इज्जत, खानरलाउन वा शिक्षारदीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रूपैयाँ सम्मको बिगो भएको घरबहाल सुविधा अन्य व्यक्तिको घरजग्गामा वा सम्पत्तिलाई असरपर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानि झरेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानूनबमोजिम घोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको एक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास वस्तुभाउ चपाउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल या अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्यायएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी टोकेका अन्य विवाद आदी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सोही सेन को दफा ४७ ९२० ले भने न्याय सहजीकरणको अधिकार उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी मिची वा घुसाइखाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति९पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर परेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक मोगमा रहेका जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याजएको, प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्तिवादी भइ दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादलगायतका विषयमा ऐनले स्थानीय न्यायिक समितिलाई क्षेत्राधिकार कायम गरेको पाउन सकिन्छ ।