कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित खुल्ला मञ्चमा माघ २९ गतेदेखि जारी घुसुणी महोत्सवमा नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित गतिविधि खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मुखदर्शक बनेका छन् ।महोत्सव परिसरभित्र सट्टाबाजी, जुवाजन्य गतिविधि तथा प्रतिबन्धित ‘मौतका कुवा’ सञ्चालन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।स्थानीयका अनुसार महोत्सव सुरु भएयता पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी खडक बहादुर खत्रीलाई गैरकानुनी गतिविधिबारे जानकारी गराइए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको आरोप लागेको छ । प्रशासन र प्रहरीले “बन्द गराइसकिएको” दाबी गरे पनि महोत्सव क्षेत्रमा आज पनि गैरकानुनी गतिविधि निर्वाध रूपमा चलिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।‘थारु गाउँ’को नाममा विकृति फैलाएको आरोपमहोत्सवभित्र संस्कृति संरक्षणको नाममा ‘थारु गाउँ’ नाम दिइएको स्थानमा समुदायको मौलिकता र पहिचानमाथि आघात पुग्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । थारु संस्कृतिको संरक्षणभन्दा पनि अश्लील, उच्छृङ्खल र व्यवसायिक विकृति फैलाउने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।त्यसैगरी ‘थारु गाउँ’ लगायतका स्टलमा गुणस्तरहीन र अखाद्य खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै अनुगमन नभएको सर्वसाधारणले बताएका छन् । उद्घाटनमै प्रशासन, तर अनुगमन शून्य विरोधाभासपूर्ण रूपमा महोत्सवको उद्घाटन प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंबाट गराइएको भए पनि त्यसपछि आयोजकले गैरकानुनी, अनैतिक र असामाजिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ । यसले प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।‘पछि कुरा गर्छु’ भन्दै आयोजक पन्छिएमहोत्सवमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधिबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आयोजक सदस्य करन पालले “पछि कुरा गर्ने” भन्दै पन्छिएको स्थानीयले बताएका छन् । सर्वसाधारणको मागसर्वसाधारणले घुसुणी महोत्सवभित्र सञ्चालन भइरहेका सट्टाबाजी तथा जुवाजन्य गतिविधि,प्रतिबन्धित मौतका कुवा,अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण,संस्कृतिलाई विकृत बनाउने कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । साथै प्रशासन र प्रहरी मौन बसिरहे जनस्तरबाट कडा प्रतिवाद हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।घुसुणी महोत्सव अब संस्कृति संरक्षणको नाममा गैरकानुनी धन्दा चलाउने थलो बनेको आरोपबीच, सम्बन्धित निकायको मौनताले राज्यको कानुनी हैसियत र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।