काठमाडौ । मुलुकको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने अर्वौको रकम अवचलन भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा दुई पटक सत्ताको स्वाद चाखेका सभापति रवि सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि उनी नेतृत्वको रास्वपा चालक बिहीन साधन जस्तै बन्नु स्वभाविक हो । जुन गतिमा रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक गति बढायो त्यही गतिमा ओरालो लाग्यो ।
सत्तामा रहदा भित्रिरुपमा आफूमाथि आइलाग्ने सहकारीको विषयमा कागजात मिलाउने र बाहिरी आवरण सुशासनका नारा दिएर स्टन्टबाज गरेर राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन खोजे रविको चलाखी प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुर्य थापाको नेतृत्वमा गठन भएको संसदीय छानिवन समितिले ब्रेक लगाइदियो ।
लगत्तै गठन भएको कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धनमा गृहमन्त्री बने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक । विगतमा शान्ति प्रक्रियादेखि कानूनी विषयमा मुलुकका अनेकन अप्ठयारामा चाहिने गृहमन्त्री लेखकका अगाडी रविको चतु¥याइँ काम लागेन । गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेको केही समयमै भ्रष्टार नियन्त्रण, सुशासन स्थापित देखि नीतिगत र कानूनी सुधारलाई गति लिएका लेखकले सहकारी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा अघि बढ्न निर्देशन दिए । उक्त प्रकरणमा रवि जोगिन अनेकन् प्रयासमा रहँदा पनि कानूनी प्रक्रियाका क्रममा प्रहरी हिरासतमा पुगेका उनले मुलुकका धेरै अदालत धाउनुप¥यो ।
त्यो क्रममा पनि रास्वपा कानूनी ज्ञाता समेत रहनेका मन्त्री लेखकलाई तारो बनाइरहे । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि रविलाई पुर्पक्षमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झन् बढी गलेको रास्वपालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तिर्थ भट्टराईलाई छानविनको दायरामा ल्याउनु मसला भइदियो । लेखकले सम्हालेको गृहमाथि हिलो छ्याप्त सामाजिक सञ्जालमा अपवाहदेखि विदेशमा रहेकाहरुबाट समेत घृणात्मक अभिव्यक्ती लिएर सामाजिक सञ्जाल कुरुप बनायो । लेखक माथि लाउन खोजेको दाग अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याएका कर्मचारीको बयान नै सुरु नभएको समाचारले व्यापकता पाएपछि मुद्दा बिहीन बनेको रास्वपासहित प्रतिपक्षी दल झस्किए ।
रवि पक्रउदेखिको फेरिस्त पस्कनुको एउटा कारण हो सम्भावना बोकेका नेता लेखकमाथि दाग लगाएर विगतको प्रतिशोध साध्ने रास्वपाको घृणित दुस्प्रयास । भिटिज भिसा प्रकरणलाई मावन तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधसित जोडेर रास्वपाले मुलुकको छवि अन्तरराष्ट्रिय जगतमै धमिल्याउन प्रयासरत छ । संसदमा जवाफ दिन नपाएपछि सञ्चारकर्मीमाझँ पुगेका गृहमन्त्री लेखकले उक्त प्रकरणको फेरिस्त सुनाइदिए । विगतदेखि हालसम्मको घटनाक्रम । कर्मचारी खटनपटनदेखि सबै कुरा । अझ गजवको कुरो त मन्त्री लेखकमाथि न कुनै मुद्दा छ । नत कुनै विषयमा अख्तियारले छानविनका लागि बोलाएको नै ।
अर्को प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बौद्धिक नेता लेखकमाथि खरो रुपमा उत्रिएको छैन् । कर्मचारी जोडिएको प्रारम्भिक विषयमा जानकार माओवादीले प्रतिपक्ष दलको हैसियतले राजीनाममको विषय उठान गरेपनि उक्त प्रकरणको गहिराइ उसले बुझेको छ ।
अहिलेको यो प्रकरणमा दुई ठुला दल मिलेको सत्ता गठबन्धन ढालेर साना दल बिना मुलुक हाक्न असम्भव छ भन्ने गलत नजिर भने स्थापित गर्न माओवादीले भित्रीरुपमा चाहेको आभास हुदैछ । सत्ता, शक्ति भन्ने विषय क्षणिक भएपनि सत्ता बाहिर बस्दाको छटिपटी माओवादीलाई अहिलेको गठन्धन बन्दादेखि नै छ । त्यस कारण यो मुद्दालाई उचालेर गृहमन्त्रीको राजनीनामासंगै गठबन्धन नै भत्काउन माओवादी प्रयासरत छ । गृहमन्त्रीलाई हटाएर गठबन्धनमै गड्बडी हुने आँकलन गरेको माओवादी त्यो अविश्वास पैदा गर्न चाहन्छ । अहिलेको सरकारप्रति रास्वपाले साध्न खोजेको प्रतिशोध र माओवादीले सत्ता ढाल्न चालेको चाल बुझेरै गठबन्धनको शिर्ष नेतृत्वले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागलाई बेवास्ता गरेका हुन । तर शिर्ष नेतृत्वको सुझबुझपुर्ण निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीको बचाउका रुपमा भ्रम छर्दैछन् । तर माओवादी, समाजवादी लगायतका दलका केही नेताहरुले आधार विनाको मुद्दामा गृहमन्त्री जोडिनुलाई आपत्तिजनक भन्दै त्यसको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । केही प्रतिपक्षी दलकै नेताले लेखकमाथि लेख्दा र बोल्दा नैतिक धरातल नगुमाउन सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।