महेन्द्रनगर । तत्कालीन महेन्द्रनगर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
विशेष अदालतले नगर विकास समितिका तत्कालीन तीन अध्यक्ष अध्यक्षसहित कर्मचारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा दिएको सफाइविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
तत्कालीन अध्यक्षहरु गोपाल रसाईली, पुष्कल चौधरी र पल्टु राना, मालपोतका तत्कालीन प्रमुख अधिकृत कृष्णकुमार निरौला, विशनसिंह थापा, असोक कुमार भण्डारी लगायत प्रतिवादीलाई सरकारी जग्गामा दोषी ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्धामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर गर्दै ०८१ बैशाख २४ मा केहीलाई सफाइ दिएको थियो। सोही मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनसहित सर्वोच्चव पुगेको हो।
विशेष अदालतले तीनै अध्यक्षलाई दोषी ठहर गरेको थियो। मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, अधिकृतहरु विशन सिंह थापा, अशोक कुमार भण्डारी र शंकर बहादुर विष्टसहित १४ कर्मचारी लगायत प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो।
अख्तियारले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरेर सरकारी जग्गा वितरण गरेको पुष्टि भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवादीहरुमध्येका रसाईलीलाई ८ लाख ८५ हजार, पल्टु रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार र पुष्कल चौधरीलाई ३ लाख ७४ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सजायसहित बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको मुद्दामा सफाइ दिएपछि उक्त फैसला विपरित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
